DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI | 01 APRIL 2025

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DAILY CURRENT AFFAIRS 01 APRIL 2025

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DAILY CURRENT AFFFAIRS 01/04/2025

1 अप्रैल, 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रिएल बोरिक फोंट को राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी। यह दौरा भारत-चिली के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने चिली को लैटिन अमेरिका क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार बताया और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर जोर दिया। द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है, तथा कई भारतीय कंपनियों ने चिली में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है। चिली में भारतीय समुदाय की भूमिका को भारतीय व्यंजन, योग और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने तथा जन-जन संपर्क को मजबूत करने के लिए सराहा गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।

चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान चार प्रमुख समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए:

अंटार्कटि का सहयोग पर इरादा पत्र – दोनों देश अंटार्कटिका में वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देंगे।
भारत-चिली सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम – सांस्कृतिक गतिविधियों, कला और परंपराओं के आदान-प्रदान हेतु।
आपदा प्रबंधन पर MoU – चिली की SENAPRED और भारत की NDMA आपदा प्रबंधन में सहयोग करेंगी।
तांबा खनन पर MoU – चिली की CODELCO और भारत की Hindustan Copper Ltd. (HCL) तांबा उत्पादन एवं प्रसंस्करण में साझेदारी करेंगी।
चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक लंबा और संकरा देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अर्जेंटीना, उत्तर-पूर्व में बोलीविया और उत्तर में पेरू से लगती है।यह अपने विविध भूगोल, समृद्ध इतिहास और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाताहै।

Basic Facts

Official Name: Republic of Chile
Capital: Santiago
Official Language: Spanish
Currency: Chilean Peso (CLP)
Government: Presidential Republic
Current President: Gabriel Boric
Population: Approximately 19 million people
Area: 756,096 square kilometers

Interesting Facts

Longest country in the world (north to south).
Home to some of the world’s largest telescopes due to its clear skies.
Has over 2,000 volcanoes, some of which are active.
Chile’s coastline is about 6,435 km (4,000 miles) long.

बहु विकल्पीय प्रश्न:

भारत-चिली संबंधों में 2025 में चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किस मील के पत्थर से जुड़ी है?
a) 50 वर्ष राजनयिक संबंध
b) 75 वर्ष राजनयिक संबंध
c) 100 वर्ष राजनयिक संबंध
d) 25 वर्ष रणनीतिक साझेदारी
✅ उत्तर: b) 75 वर्ष राजनयिक संबंध
व्याख्या: यह दौरा भारत और चिली के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ।

भारत-चिली वार्ता के दौरान सहयोग बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई?
a) अंतरिक्ष अन्वेषण और रक्षा
b) व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
c) कृषि और मत्स्य पालन
d) पर्यटन और खेल
✅ उत्तर: b) व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
व्याख्या: राष्ट्रपति मुर्मू ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जो दोनों देशों की आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं।

दस्तावेज़ के अनुसार, चिली में भारतीय समुदाय ने द्विपक्षीय संबंधों में किस प्रकार योगदान दिया है?
a) आईटी पार्क स्थापित करके
b) भारतीय व्यंजन, योग और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाकर
c) बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करके
d) राजनीतिक अभियान आयोजित करके
✅ उत्तर: b) भारतीय व्यंजन, योग और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाकर
व्याख्या: चिली में भारतीय समुदाय को इन सांस्कृतिक तत्वों को प्रचारित करने और जन-जन संपर्क मजबूत करने के लिए सराहा गया।

चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान अंटार्कटिका सहयोग से संबंधित कौन-सा समझौता हुआ?
a) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
b) इरादा पत्र (Letter of Intent)
c) आपदा प्रबंधन MoU
d) तांबा खनन MoU
✅ उत्तर: b) इरादा पत्र (Letter of Intent)
व्याख्या: अंटार्कटिका सहयोग के लिए “Letter of Intent on Antarctica Cooperation” पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत की NDMA ने चिली की किस संस्था के साथ आपदा प्रबंधन पर MoU पर हस्ताक्षर किए?
a) CODELCO
b) SENAPRED
c) HCL
d) PIB
✅ उत्तर: b) SENAPRED
व्याख्या: चिली की SENAPRED (National Service for Disaster Prevention and Response) और भारत की NDMA (National Disaster Management Authority) ने आपदा प्रबंधन पर सहयोग किया।

तांबा खनन से संबंधित MoU किन दो संगठनों के बीच हुआ?
a) NDMA और SENAPRED
b) CODELCO और HCL
c) PIB और HCL
d) SENAPRED और CODELCO
✅ उत्तर: b) CODELCO और HCL
व्याख्या: चिली की तांबा कंपनी CODELCO और भारत की Hindustan Copper Ltd. (HCL) ने तांबा उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में MoU पर हस्ताक्षर किए।

डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु एक प्रतिष्ठित भारतीय आध्यात्मिक नेता, मानवतावादी और शिक्षक थे।कर्नाटक में सिद्धगंगामठ के प्रमुख के रूप में, उन्होंने हजारों छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।उन्होंने श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी के तहत कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए और उन्हें अक्सर उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए “नादेदादुवादेवरु” (चलता-फिरताभगवान) कहा जाता था।उनके योगदान के सम्मान में, उन्हें 2015 में पद्म-भूषण मिला।

डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु का जन्म किस तिथि को हुआ था?

A) 1 अप्रैल, 1907

B) 15 मई, 1910

C) 23 मार्च, 1905

D) 5 जून, 1912

✅ सहीउत्तर: A) 1 अप्रैल, 1907

उत्कल दिवस, जिसे ओडिशा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1936 में ओडिशा राज्य के एक अलग प्रांत के रूप में गठन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन मधुसूदन दास और गोपबंधु दास जैसे नेताओं के प्रयासों का सम्मान करता है, जिन्होंने ओडिशा की विशिष्ट भाषा और सांस्कृतिक विरासत की मान्यता की वकालत की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ और विभिन्न प्रतियोगिताएँ शामिल हैं जो ओडिशा की समृद्ध परंपराओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हैं।

प्रश्न: ओडिशा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

A) 15 मार्च

B) 1 अप्रैल

C) 20 मई

D) 5 जून

✅ उत्तर: B) 1 अप्रैल

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आजीविका सुधारने के लिए AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्रणालियों को अपनाया है। प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

किसानई–मित्र: यह एक वॉइस-आधारित AI चैटबॉट है, जो PM किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसानों के प्रश्नों का समाधान करता है। यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और प्रतिदिन 20,000 से अधिक प्रश्नों को संभालता है। अब तक 92 लाख से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं।
राष्ट्रीयकीटनिगरानीप्रणाली: जलवायु परिवर्तन से होने वाले फसल नुकसान को कम करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। यह 61 फसलों और 400 से अधिक कीटों की पहचान करती है। 10,000 से अधिक विस्तार कार्यकर्ता इसका उपयोग करते हैं।
AI-आधारितविश्लेषण: उपग्रह-आधारित फसल मानचित्रण और मौसम अनुकूलन के लिए फील्ड फोटोग्राफ्स का उपयोग किया जाता है।

IoT रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ता है, जिससे उन्हें अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप के डेटा एकत्र करने और साझा करने की अनुमति मिलती है।

उदाहरण:

इसमें थर्मोस्टैट और उपकरण जैसे स्मार्ट होम डिवाइस, फिटनेस ट्रैकर जैसी पहनने योग्य तकनीक, औद्योगिक उपकरण, वाहन और यहां तक कि चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं।

कार्यक्षमता:

IoT डिवाइस डेटा एकत्र करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं, जिसे फिर विश्लेषण, भंडारण और कार्रवाई के लिए नेटवर्क (जैसे इंटरनेट) पर प्रसारित किया जाता है।

अनुप्रयोग:

IoT के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें स्मार्ट होम, औद्योगिक स्वचालन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण निगरानी शामिल हैं।

मुख्यघटक:

सेंसर: पर्यावरण या डिवाइस की स्थिति के बारे में डेटा एकत्र करते हैं।

कनेक्टिविटी: डिवाइस को एक-दूसरे और इंटरनेट से संवाद करने की अनुमति देता है।

डेटाप्रोसेसिंग: एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करता है।

उपयोगकर्ताइंटरफ़ेस: मनुष्यों को IoT सिस्टम के साथ बातचीत करने का एक तरीका प्रदान करता है।

लाभ:

IoT से दक्षता, स्वचालन, बेहतर निर्णय लेने और नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं।

चुनौतियाँ:

IoT प्रणालियों के विकास और परिनियोजन में सुरक्षा, गोपनीयता और अंतर-संचालन महत्वपूर्ण विचार हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

‘किसान ई-मित्र’ चैटबॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
a) फसल बीमा योजनाओं का प्रबंधन
b) PM किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों का समाधान
c) बीज वितरण में सहायता
d) कृषि ऋण प्रदान करना
✅ उत्तर: b) PM किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों का समाधान
व्याख्या: किसान ई-मित्र चैटबॉट विशेष रूप से PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के प्रश्नों के लिए विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय कीटनिगरानी प्रणाली किन तकनीकों का उपयोग करती है?
a) ब्लॉकचेन और IoT
b) AI और मशीन लर्निंग
c) रोबोटिक्स और ड्रोन
d) क्लाउड कंप्यूटिंग
✅ उत्तर: b) AI और मशीन लर्निंग
व्याख्या: यह प्रणाली AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से कीट संक्रमण का पता लगाती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होता है।

AI-आधारित फसल मानचित्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
a) केवल उपग्रह चित्र
b) केवल फील्ड फोटोग्राफ्स
c) उपग्रह चित्र और फील्ड फोटोग्राफ्स
d) सेंसर डेटा
✅ उत्तर: c) उपग्रह चित्र और फील्ड फोटोग्राफ्स
व्याख्या: इस प्रणाली में उपग्रह चित्रों के साथ-साथ खेतों के फोटोग्राफ्स का विश्लेषण कर फसलों की निगरानी की जाती है।

सितंबर 2024 में भारत सरकार ने 2,817 करोड़ रुपये के बजट के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) विकसित करना है, जिसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, और मृदा उर्वरता मानचित्र शामिल हैं। इसके तहत तीन मुख्य रजिस्ट्री बनाई जाएंगी:

जियो-रेफरेंस्ड गाँव मानचित्र (Geo-Reference Village Mapping)
फसल बोया गया रजिस्टर
किसान रजिस्ट्री

लक्ष्य:

2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान आईडी जनरेट करना।
2025 खरीफ से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करना।
28 मार्च 2025 तक 4.85 करोड़ किसान आईडी जनरेट की जा चुकी हैं।
रबी 2024-25 में 461 जिलों के 23.90 करोड़ प्लॉट्स का सर्वेक्षण किया गया।

राज्यों को सहायता:

किसान आईडी और डिजिटल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।
अधिकारियों को प्रशिक्षण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और PM-KISAN से 10 रुपये प्रति किसान आईडी का प्रावधान।
वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये का विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) आवंटित किया। 28 मार्च 2025 तक 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश) को 1,076 करोड़ रुपये जारी किए गए।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

डिजिटल कृषिमिशन के अंतर्गत कौन-सी तीन मुख्य रजिस्ट्री विकसित की जा रही हैं?
a) बीज रजिस्ट्री, उर्वरक रजिस्ट्री, कृषि उपकरण रजिस्ट्री
b) जियो-रेफरेंस्ड गाँव मानचित्र, फसल बोया गया रजिस्टर, किसान रजिस्ट्री
c) जल संसाधन मानचित्र, मौसम रजिस्ट्री, कृषि ऋण रजिस्ट्री
d) उपग्रह चित्र रजिस्ट्री, कीट निगरानी रजिस्ट्री, फसल बीमा रजिस्ट्री
✅ उत्तर: b) जियो-रेफरेंस्ड गाँव मानचित्र, फसल बोया गया रजिस्टर, किसान रजिस्ट्री
व्याख्या: डिजिटल कृषि मिशन के तहत ये तीन रजिस्ट्री कृषि डेटा के प्रबंधन के लिए बनाई जा रही हैं।

2026-27 तक कितने किसानों के लिए किसान आईडी जनरेट करने का लक्ष्य है?
a) 5 करोड़
b) 8 करोड़
c) 11 करोड़
d) 15 करोड़
✅ उत्तर: c) 11 करोड़
व्याख्या: सरकार ने 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

PM-KISAN योजना के तहत किसान रजिस्ट्री बनाने में क्षेत्रीय कर्मचारियों को कितना मान देय दिया जाता है?
a) 5 रुपये प्रति किसान
b) 10 रुपये प्रति किसान
c) 15 रुपये प्रति किसान
d) 20 रुपये प्रति किसान
✅ उत्तर: b) 10 रुपये प्रति किसान
व्याख्या: PM-KISAN के प्रशासनिक कोष से प्रति किसान आईडी के लिए 10 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कर्मचारियों के मानदेय के लिए उपयोग होगा।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन, वित्तीय प्रदर्शन, स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं:

उत्पादन एवं परिचालन:

चौथी तिमाही में रिकॉर्ड उत्पादन: 11.44 मिलियन टन (सर्वकालिक उच्चतम)।
वार्षिक उत्पादन: 40.50 मिलियन टन (दूसरा सर्वोच्च)।
भू-परत हटाने (Overburden Removal): 181.30 मिलियन क्यूबिक मीटर।
भूमिगत कोयला उत्पादन: पिछले वर्ष की तुलना में 49% वृद्धि।

वित्तीय उपलब्धियाँ:

पहला लाभांश: ₹44.43 करोड़ (CIL को अगस्त 2024 में)।
स्क्रैप बिक्री: ₹18.01 करोड़ (सर्वकालिक उच्चतम)।
आयकर रिफंड: ₹104 करोड़ (₹63.87 करोड़ मूलधन + ₹40.12 करोड़ ब्याज)।
CAPEX लक्ष्य: ₹1,100 करोड़ (₹1,000 करोड़ के लक्ष्य से अधिक)।

नवाचार एवं स्थिरता:

कोयला वॉशरी मुद्रीकरण: डुग्धा वॉशरी (2.0 MTPA) का 25 वर्ष के लिए ₹762 करोड़ में पट्टा।
सौर ऊर्जा: 4.088 MWp रूफटॉप सौर परियोजनाएँ, 25 MW (भोजुडीह) और 20 MW (डुग्धा) के लिए कार्य आदेश।
इलेक्ट्रिक वाहन: ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित ईवी फ्लीट से मासिक ₹2.5 लाख ईंधन बचत।

समुदाय कल्याण:

CSR व्यय: ₹21.89 करोड़ (लक्ष्य का 117%)।
रोजगार: 200 प्रभावित व्यक्तियों को पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण (100% प्लेसमेंट)।
शिक्षा: धनबाद जिले की 79 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और ICT लैब्स की स्थापना।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

BCCL ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में चौथी तिमाही में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया?
a) 10.50 मिलियन टन
b) 11.44 मिलियन टन
c) 12.75 मिलियन टन
d) 9.80 मिलियन टन
✅ उत्तर: b) 11.44 मिलियन टन
व्याख्या: BCCL ने चौथी तिमाही में 11.44 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया।

BCCL द्वारा डुग्धा वॉशरी के मुद्रीकरण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई?
a) ₹500 करोड़
b) ₹762 करोड़
c) ₹1,000 करोड़
d) ₹1,200 करोड़
✅ उत्तर: b) ₹762 करोड़
व्याख्या: डुग्धा वॉशरी (2.0 MTPA) को 25 वर्ष के लिए ₹762 करोड़ में पट्टे पर दिया गया।

BCCL की CSR गतिविधियों के तहत धनबाद जिले की कितनी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गईं?
a) 50 स्कूल
b) 65 स्कूल
c) 79 स्कूल
d) 100 स्कूल
✅ उत्तर: c) 79 स्कूल
व्याख्या: BCCL ने धनबाद जिले की 79 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और ICT लैब्स स्थापित कर शिक्षा को बढ़ावा दिया।

भारत सरकार ने घरेलू उद्योग को निम्नस्तरीय आयातों से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय सामान्य व्यापार उपचार (DGTR) एंटी-डंपिंग, सुरक्षात्मक और प्रतिकारी जाँचें करता है। 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में 206 मामले (₹206.62 करोड़ मूल्य के) दर्ज किए गए, जो बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), BIS और FSSAI मानकों का उल्लंघन करते थे।

मुख्य उपाय:

डीजीटीआर की भूमिका: घरेलू उद्योग की शिकायतों पर जाँच कर वित्त मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत करना।
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: निदेशालय राजस्व खुफिया (DRI) और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जाँच।
जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS): जोखिम-आधारित परीक्षण से निम्नस्तरीय आयात रोकना।
खाद्य सुरक्षा मानक: FSSAI द्वारा आयातित खाद्य पदार्थों का नमूना परीक्षण।
अन्य मानक: BIS, पादप संगरोध (Plant Quarantine), और पशु स्वास्थ्य परमिट।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

वित्तीय वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में निम्नस्तरीय आयात के कितने मामले दर्ज किए गए?
a) 150
b) 206
c) 250
d) 300
✅ उत्तर: b) 206
व्याख्या: DGTR और सीमा शुल्क विभाग ने 206 मामले दर्ज किए, जिनका मूल्य ₹206.62 करोड़ था।

आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाँचने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया जाता है?
a) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
b) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
c) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
d) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
✅ उत्तर: b) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
व्याख्या: FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत आयातित खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है।

निम्न में से कौन-सी प्रणाली जोखिम-आधारित परीक्षण द्वारा निम्नस्तरीय आयात रोकती है?
a) DGTR
b) RMS (जोखिम प्रबंधन प्रणाली)
c) FSSAI पोर्टल
d) BIS मानक
✅ उत्तर: b) RMS (जोखिम प्रबंधन प्रणाली)
व्याख्या: भारतीय सीमा शुल्क की जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS) जोखिम-आधारित चयनात्मक परीक्षण करके निम्नस्तरीय आयात को रोकती है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और वैश्विक प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के तहत, भारतीय दूतावासों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा-थीम्ड भागीदारी, नमूना कार्यक्रम, बाजरा गैलरी और बायर-सेलर मीट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) शुरू किया, जिसका उद्देश्य रासायनिक मुक्त सुरक्षित उत्पादों का वैश्विक निर्यात बढ़ाना है।

कृषि निर्यात बढ़ाने के प्रमुख उपाय:

नए उत्पादों और बाजारों में निर्यात का विस्तार।
जैविक उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।
FPOs और SHGs को निर्यात मूल्य शृंखला से जोड़ना।
FTAs के माध्यम से बाजार पहुंच सुधारना।
WTO में व्यापारिक बाधाओं का समाधान करना।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA द्वारा कौन-सी गतिविधियाँ आयोजित की गईं?
a) खेल प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम
b) व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ और अंतर्राष्ट्रीय बायर-सेलर मीट
c) किसानों के लिए ऋण योजनाएँ
d) औद्योगिक उत्पादन प्रशिक्षण
✅ उत्तर: b) व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ और अंतर्राष्ट्रीय बायर-सेलर मीट
व्याख्या: APEDA ने बाजरा निर्यात प्रोत्साहन के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और बायर-सेलर मीट जैसी गतिविधियाँ आयोजित कीं।

रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा मिशन शुरू किया गया?
a) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
b) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
c) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
d) सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
✅ उत्तर: b) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
व्याख्या: NMNF का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करना है।

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-सा उपाय नहीं अपनाया गया है?
a) FPOs को निर्यात मूल्य शृंखला से जोड़ना
b) जैविक उत्पादों का निर्यात बढ़ाना
c) किसानों को सीधे विदेशी मुद्रा देना
d) FTAs के माध्यम से बाजार पहुंच सुधारना
✅ उत्तर: c) किसानों को सीधे विदेशी मुद्रा देना
व्याख्या: दस्तावेज़ में किसानों को सीधे विदेशी मुद्रा देने का कोई उल्लेख नहीं है। अन्य विकल्प सरकारी पहलों का हिस्सा हैं।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया। यह आयोजन 1 अप्रैल, 2025 को मुंबई के NCPA में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु:

RBI का योगदान: राष्ट्रपति ने RBI की वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास और नियामक भूमिका की सराहना की।
भारत डाक की भूमिका: 1.65 लाख डाकघरों के नेटवर्क और iMoney Order जैसी सेवाओं ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
RBI का इतिहास: 1 अप्रैल, 1935 को कोलकाता में स्थापित, RBI ने 9 दशकों तक देश की वित्तीय प्रणाली में विश्वास और विकास को बनाए रखा।
डाक टिकट का डिज़ाइन: टिकट पर RBI के कोलकाता स्थित मूल मुख्यालय और मुंबई स्थित वर्तमान मुख्यालय को दर्शाया गया है, जिसमें “स्थिरता, विश्वास, विकास” का लोगो शामिल है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

RBI के 90वें स्थापना दिवस पर जारी विशेष डाक टिकट में क्या दर्शाया गया है?
a) केवल RBI का वर्तमान मुख्यालय (मुंबई)
b) केवल RBI का मूल मुख्यालय (कोलकाता)
c) RBI का मूल और वर्तमान मुख्यालय
d) भारत के प्रधानमंत्री का चित्र
✅ उत्तर: c) RBI का मूल और वर्तमान मुख्यालय
व्याख्या: डाक टिकट पर RBI के कोलकाता (मूल) और मुंबई (वर्तमान) मुख्यालयों को दर्शाया गया है।

RBI की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
a) 1 अप्रैल, 1935 – दिल्ली
b) 1 अप्रैल, 1935 – कोलकाता
c) 15 अगस्त, 1947 – मुंबई
d) 26 जनवरी, 1950 – चेन्नई
✅ उत्तर: b) 1 अप्रैल, 1935 – कोलकाता
व्याख्या: RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को कोलकाता में हुई, जिसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है।

भारत डाक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए कौन-सी सेवा शुरू की गई है?
a) डिजिटल लॉकर
b) iMoney Order
c) रुपए कार्ड
d) मुद्रा विनिमय केंद्र
✅ उत्तर: b) iMoney Order
व्याख्या: पारंपरिक मनी ऑर्डर सेवा को iMoney Order में विकसित किया गया है, जो तेज़ और सुविधाजनक धन हस्तांतरण सुनिश्चित करती है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अप्रैल 2025 को “कस्टमर सर्विस मंथ” घोषित किया है, जिसका थीम “Connecting with Care” है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और उनसे मजबूत जुड़ाव स्थापित करना है। BSNL के सभी सर्कल, व्यावसायिक क्षेत्र और इकाइयाँ इस महीने भर चलने वाले अभियान में भाग लेंगे।

मुख्य उद्देश्य:

मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता और FTTH/ब्रॉडबैंड की विश्वसनीयता में सुधार।
लीज्ड सर्किट/MPLS की विश्वसनीयता बढ़ाना।
बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण।

प्रतिक्रिया संग्रह:
ग्राहक वेबसाइट (cfp.bsnl.co.in), सोशल मीडिया, फॉर्म और सीधे संपर्क के माध्यम से सुझाव साझा कर सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाएँ BSNL के CMD कार्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से समीक्षित की जाएंगी। BSNL ने “स्वदेशी 4G नेटवर्क” के साथ डिजिटल विकसित भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

BSNL के “कस्टमर सर्विस मंथ” का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) नए टैरिफ प्लान लॉन्च करना
b) ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और जुड़ाव बढ़ाना
c) 5G नेटवर्क का परीक्षण करना
d) अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ शुरू करना
✅ उत्तर: b) ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और जुड़ाव बढ़ाना
व्याख्या: इस पहल का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाकर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना है।

BSNL द्वारा ग्राहक प्रतिक्रिया किस माध्यम से एकत्र की जा रही है?
a) केवल टोल-फ्री नंबर
b) वेबसाइट, सोशल मीडिया, फॉर्म और सीधा संपर्क
c) ईमेल केवल
d) केवल शारीरिक शिकायत केंद्र
✅ उत्तर: b) वेबसाइट, सोशल मीडिया, फॉर्म और सीधा संपर्क
व्याख्या: BSNL ने प्रतिक्रिया संग्रह के लिए कई डिजिटल और सीधे माध्यमों का उपयोग किया है।

BSNL के “स्वदेशी 4G नेटवर्क” से संबंधित कौन-सा कथन सही है?
a) यह विदेशी तकनीक पर आधारित है
b) इसे “डिजिटल विकसित भारत” के लक्ष्य से जोड़ा गया है
c) यह केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है
d) इसका उद्देश्य 5G सेवाएँ प्रदान करना है
✅ उत्तर: b) इसे “डिजिटल विकसित भारत” के लक्ष्य से जोड़ा गया है
व्याख्या: BSNL ने स्वदेशी 4G नेटवर्क को देश के डिजिटल विकास में योगदान देने के लिए प्रमुखता से प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार ने दिवालिया और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 को 6 संशोधनों और 122 विनियामक सुधारों के साथ मजबूत किया है। IBC के तहत 8,000 से अधिक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रियाएँ (CIRPs) शुरू की गई हैं, जिनमें से 3,485 कॉर्पोरेट ऋणकर्ताओं को बचाया गया और लेनदारों को ₹3.58 लाख करोड़ की वसूली हुई।

प्रमुख बिंदु:

बैंक वसूली में IBC की भूमिका: RBI के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों की कुल वसूली का 48% IBC के माध्यम से हुआ, जो SARFAESI अधिनियम (32%), DRT (17%), और लोक अदालतों (3%) से अधिक है।
कॉर्पोरेट पुनर्गठन: IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट के अनुसार, IBC के तहत पुनर्गठित फर्मों की लाभप्रदता और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
संख्यात्मक डेटा:
- 31 दिसंबर 2024 तक 8,175 CIRPs शुरू की गईं।
- 1,119 मामलों में समाधान योजनाओं से ₹3.58 लाख करोड़ की वसूली (लिक्विडेशन मूल्य का 162.79% और फेयर मूल्य का 87.58%)।
सुधार और पहल: IBC प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, समाधान पेशेवरों के प्रशिक्षण, और नियमों में संशोधन किए गए।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों द्वारा सर्वाधिक वसूली किस माध्यम से हुई?
a) SARFAESI अधिनियम
b) दिवालिया और दिवालियापन संहिता (IBC)
c) ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (DRT)
d) लोक अदालत
✅ उत्तर: b) दिवालिया और दिवालियापन संहिता (IBC)
व्याख्या: RBI रिपोर्ट के अनुसार, IBC ने 48% वसूली हिस्सेदारी के साथ प्रमुख भूमिका निभाई।

IBC में कितने संशोधन किए गए हैं?
a) 122
b) 6
c) 8
d) 10
✅ उत्तर: b) 6
व्याख्या: सरकार ने IBC में 6 संशोधन और 122 विनियामक सुधार किए हैं।

IBC के तहत समाधान योजनाओं से लेनदारों को कितनी राशि की वसूली हुई?
a) ₹2.5 लाख करोड़
b) ₹3.58 लाख करोड़
c) ₹4.0 लाख करोड़
d) ₹1.5 लाख करोड़
✅ उत्तर: b) ₹3.58 लाख करोड़
व्याख्या: 1,119 मामलों में समाधान योजनाओं से लेनदारों को ₹3.58 लाख करोड़ प्राप्त हुए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा निर्मित फिल्म “स्ट्रीम-स्टोरी” को पेरिस के प्रतिष्ठित सिनेमा दू रियल फिल्म समारोह में “मेंशन स्पेशियल – प्री दू पैट्रिमोइन कल्चरल इमैटेरियल 2025” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित फिल्मों को दिया जाता है।

फिल्म का विषय:
फिल्म हिमाचल प्रदेश की “कुहल” (सदियों पुरानी सिंचाई प्रणालियों) पर केंद्रित है, जो जल को कथा के रूप में प्रस्तुत करते हुए समुदाय की ज्ञान परंपरा, पारिस्थितिक दर्शन और लोककथाओं को उजागर करती है।

महत्व:

यह पुरस्कार IGNCA के लिए एक मील का पत्थर है, जो भारत की अमूर्त विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करता है।
फिल्म के साथ एक शोध-आधारित पुस्तक भी प्रकाशित की गई है, जो इतिहास, मिथक और दृश्य कथा को जोड़ती है।
यह सम्मान सिनेमा को “जीवित अभिलेखागार” के रूप में स्थापित करता है, जो परंपराओं को दस्तावेज़ करने के साथ-साथ उन्हें जीवंत भी बनाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

“स्ट्रीम-स्टोरी” फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
a) गोल्डन ग्लोब
b) ऑस्कर
c) मेंशन स्पेशियल – प्री दू पैट्रिमोइन कल्चरल इमैटेरियल 2025
d) कान फिल्म फेस्टिवल का पाल्मे डी’ओर
✅ उत्तर: c) मेंशन स्पेशियल – प्री दू पैट्रिमोइन कल्चरल इमैटेरियल 2025
व्याख्या: यह पुरस्कार सिनेमा दू रियल फिल्म समारोह में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु दिया जाता है।

फिल्म “स्ट्रीम-स्टोरी” किस राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है?
a) राजस्थान
b) हिमाचल प्रदेश
c) केरल
d) गुजरात
✅ उत्तर: b) हिमाचल प्रदेश
व्याख्या: फिल्म हिमाचल प्रदेश की “कुहल” सिंचाई प्रणालियों पर आधारित है, जो सदियों पुरानी जल प्रबंधन तकनीक को प्रदर्शित करती है।

IGNCA के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
a) यह एक निजी फिल्म निर्माण संस्था है
b) इसने “स्ट्रीम-स्टोरी” के साथ एक शोध पुस्तक भी प्रकाशित की
c) इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है
d) यह केवल संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करता है
✅ उत्तर: b) इसने “स्ट्रीम-स्टोरी” के साथ एक शोध पुस्तक भी प्रकाशित की
व्याख्या: IGNCA ने फिल्म के साथ एक शोध-आधारित पुस्तक जारी की, जो इतिहास, मिथक और दृश्य कथा को संयोजित करती है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने ज़ोजिला दर्रा को मात्र 32 दिनों के बंद होने के बाद 1 अप्रैल, 2025 को रिकॉर्ड समय में खोल दिया। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण उच्च-ऊंचाई वाले दर्रों में से एक है। इस वर्ष, 27 फरवरी से 16 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी हिमपात हुआ, जिसके बाद BRO ने अत्यधिक बर्फ, शून्य से नीचे तापमान और हिमस्खलन-प्रवण इलाके में काम करते हुए 15 दिनों (17-31 मार्च) में बर्फ साफ की। पहले यह दर्रा छह महीने तक बंद रहता था, लेकिन तकनीकी उन्नति और BRO के प्रयासों से अब यह अवधि घटकर कुछ सप्ताह रह गई है। इससे सैन्य आवाजाही, आवश्यक आपूर्ति और स्थानीय लोगों के व्यापार, चिकित्सा सहायता आदि में सुधार हुआ है। BRO ने इसके लिए कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकन और लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक चलाए हैं।

ज़ोजिला दर्रे के बारे में:-

ज़ोजिला दर्रा, जिसे ज़ोजी ला के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय हिमालय में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है, जिसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

ऊँचाई: समुद्र तल से लगभग 3,528 मीटर (11,575 फ़ीट) ऊपर।

स्थान: लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित, यह पश्चिम में कश्मीर घाटी को उत्तर-पूर्व में द्रास और सुरू घाटियों और आगे पूर्व में सिंधु घाटी से जोड़ता है।

रणनीतिक महत्व: कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो इन क्षेत्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुविधाजनक बनाता है।

ऐतिहासिक महत्व: 1948 में प्रथम कश्मीर युद्ध के दौरान, गिलगित विद्रोहियों ने दर्रे पर कब्ज़ा कर लिया था और बाद में 1 नवंबर, 1948 को ऑपरेशन बाइसन के नाम से जाने जाने वाले अभियान में भारतीय सेना द्वारा पुनः कब्ज़ा कर लिया गया था।

जलवायु चुनौतियाँ: भारी बर्फबारी के कारण, ज़ोजिला दर्रा आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान बंद रहता है, अक्सर नवंबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक।

जोजिला सुरंग परियोजना: जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, जोजिला सुरंग का उद्देश्य सभी मौसमों में यात्रा करने योग्य मार्ग प्रदान करना है, जिससे दर्रे के पार यात्रा का समय 3 घंटे से कम होकर लगभग 15 मिनट रह जाएगा।

पर्यटन और रोमांच: अपने लुभावने दृश्यों और चुनौतीपूर्ण भूभाग के लिए जाना जाने वाला यह दर्रा रोमांच के शौकीनों और हिमालय के नाटकीय परिदृश्यों का अनुभव करने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित करता है।

प्रमुख स्थानों से निकटता: श्रीनगर से लगभग 100 किमी और सोनमर्ग से 15 किमी दूर, जो इसे इस क्षेत्र की खोज करने वाले यात्रियों के लिए सुलभ बनाता है।

NH1 पर दूसरा सबसे ऊँचा दर्रा: फोटू ला के बाद, जोजिला श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊँचा दर्रा है।

व्युत्पत्ति: “ज़ोजी ला” नाम का अर्थ कभी-कभी “बर्फ़ीला तूफ़ान वाला पहाड़ी दर्रा” होता है, जो इसकी चुनौतीपूर्ण मौसम स्थितियों को दर्शाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

ज़ोजिला दर्रा किस वर्ष 32 दिनों के बंद होने के बाद पुनः खोला गया?
a) 2023
b) 2024
c) 2025
d) 2026
✅ उत्तर: c) 2025
व्याख्या: दर्रा 1 अप्रैल, 2025 को खोला गया, जो 27 फरवरी से 16 मार्च, 2025 तक बंद रहा।

BRO द्वारा ज़ोजिला दर्रे पर बर्फ साफ करने में कितने दिन लगे?
a) 10 दिन
b) 15 दिन
c) 20 दिन
d) 30 दिन
✅ उत्तर: b) 15 दिन
व्याख्या: BRO ने 17 मार्च से 31 मार्च, 2025 के बीच 15 दिनों में दर्रा साफ किया।

लद्दाख में BRO द्वारा संचालित प्रोजेक्ट का नाम क्या है?
a) प्रोजेक्ट बीकन
b) प्रोजेक्ट विजयक
c) प्रोजेक्ट हिमांशु
d) प्रोजेक्ट सागर
✅ उत्तर: b) प्रोजेक्ट विजयक
व्याख्या: कश्मीर में प्रोजेक्ट बीकन और लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक चलाया जाता है।

भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित पाल नौका INSV तरिणी ने नाविका सागर परिक्रमा-II अभियान के चौथे चरण में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में प्रवेश किया। इस अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से रवाना किया गया था और यह दो महिला अधिकारियों – लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के तथा लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए – द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य 8 महीनों में 23,400 समुद्री मील (लगभग 43,300 किलोमीटर) की दूरी तय करना है तथा मई 2025 में गोवा वापस लौटने का लक्ष्य है।

मुख्य बिंदु:

अभियान की प्रगति: तरिणी ने अब तक ऑस्ट्रेलिया (फ्रीमेंटल), न्यूजीलैंड (लिटिलटन) और फॉकलैंड द्वीप (पोर्ट स्टेनली) में विराम लिया है।
चुनौतियाँ: चालक दल ने 50 नॉट (93 किमी/घंटा) से अधिक की हवाओं और 7 मीटर (23 फीट) ऊँची लहरों का सामना किया।
केप टाउन में गतिविधियाँ:
- 2 सप्ताह तक रॉयल केप यॉट क्लब में नौका की मरम्मत
- दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ संवाद
- सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध: यह अभियान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है, जैसा कि अक्टूबर 2024 में आईबीएसएएमएअर अभ्यास और जनवरी 2025 में आईएनएस तुषिल की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से भी प्रदर्शित होता है।

महत्व:

‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना को दर्शाता है
भारतीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है
समुद्री और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान

बहुविकल्पीय प्रश्न:

नाविका सागर परिक्रमा-II अभियान किस वर्ष शुरू हुआ?
a) 2023
b) 2024
c) 2025
d) 2026
✅ उत्तर: b) 2024
व्याख्या: अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से रवाना हुआ था।

INSV तरिणी ने केप टाउन पहुँचने से पहले किस देश में विराम नहीं लिया?
a) ऑस्ट्रेलिया
b) न्यूजीलैंड
c) ब्राजील
d) फॉकलैंड द्वीप
✅ उत्तर: c) ब्राजील
व्याख्या: तरिणी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फॉकलैंड द्वीप (UK) में विराम लिया, ब्राजील में नहीं।

निम्नलिखित में से कौन-सा INSV तरिणी अभियान का उद्देश्य नहीं है?
a) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
b) समुद्री अनुसंधान करना
c) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना
d) ‘मेक इन इंडिया’ को प्रदर्शित करना
✅ उत्तर: c) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना
व्याख्या: अभियान का उद्देश्य समुद्री अनुसंधान, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी निर्माण को प्रदर्शित करना है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा विकसित AI-आधारित आधार फेस प्रमाणीकरण प्रणाली ने 31 मार्च 2025 तक 130.5 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें से 78% (102 करोड़) केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुए। मार्च 2025 में 15.25 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 21.6% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

व्यापक उपयोग:
- फिनटेक, दूरसंचार और सरकारी योजनाओं (PM आवास, PM उज्ज्वला, PM किसान आदि) में तेजी से अपनाया जा रहा है।
- वर्तमान में 102 सरकारी और निजी संस्थाएँ इसका उपयोग कर रही हैं।
सुविधा एवं सुरक्षा:
- बिना संपर्क (Contactless) और कहीं भी-कभी भी प्रमाणीकरण की सुविधा।
- वीडियो रिप्ले या स्थिर फोटो जैसे धोखाधड़ी के प्रयासों के खिलाफ सुरक्षित।
विशेष लाभ: वरिष्ठ नागरिकों और उंगलियों के निशान खराब होने वाले लोगों के लिए विश्वसनीय विकल्प।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

आधार फेस प्रमाणीकरण ने मार्च 2025 में कितने लेनदेन दर्ज किए?
a) 10.5 करोड़
b) 12.8 करोड़
c) 15.25 करोड़
d) 18.7 करोड़
✅ उत्तर: c) 15.25 करोड़
व्याख्या: मार्च 2025 में 15.25 करोड़ लेनदेन हुए, जो फरवरी की तुलना में 21.6% अधिक है।

निम्नलिखित में से कौन-सी योजना आधार फेस प्रमाणीकरण का उपयोग नहीं करती?
a) PM आवास (शहरी)
b) PM उज्ज्वला
c) आयुष्मान भारत
d) मनरेगा
✅ उत्तर: d) मनरेगा
व्याख्या: PM आवास, PM उज्ज्वला और आयुष्मान भारत (PM-JAY) में फेस प्रमाणीकरण का उपयोग होता है, जबकि मनरेगा का उल्लेख नहीं किया गया है।

फेस प्रमाणीकरण किस समूह के लिए विशेष रूप से लाभकारी है?
a) केवल युवा
b) वरिष्ठ नागरिक और उंगलियों के निशान खराब होने वाले लोग
c) केवल शहरी आबादी
d) केवल ग्रामीण महिलाएँ
✅ उत्तर: b) वरिष्ठ नागरिक और उंगलियों के निशान खराब होने वाले लोग
व्याख्या: यह प्रणाली उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनकी उंगलियों के निशान मैनुअल कार्य या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खराब हो गए हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 1 मई 2025 से हवाई यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ले जाने वाले रत्न एवं आभूषणों/मशीनरी के नमूनों के आयात-निर्यात की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा विशिष्ट हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी:

निर्यात के लिए 9 हवाई अड्डे:
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयंबटूर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर
आयात के लिए 7 हवाई अड्डे:
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर
मशीनरी नमूनों के लिए 4 हवाई अड्डे:
बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई (प्रारंभिक चरण में)।

मुख्य विशेषताएँ:

विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (HBP) 2023 के प्रावधान लागू होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर रत्न-आभूषण और उच्च-स्तरीय विनिर्माण क्षेत्र में।
यह कदम व्यापारिक लेनदेन को सरल और पारदर्शी बनाएगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

मशीनरी नमूनों के व्यक्तिगत आयात की सुविधा किन हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी?
a) कोच्चि, कोयंबटूर, जयपुर, कोलकाता
b) बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई
c) हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, कोच्चि
d) जयपुर, कोयंबटूर, बेंगलुरु, चेन्नई
✅ उत्तर: b) बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई
व्याख्या: प्रारंभ में मशीनरी नमूनों के लिए केवल ये चार हवाई अड्डे निर्धारित हैं।

रत्न-आभूषणों के निर्यात हेतु कौन-सा हवाई अड्डा सूची में नहीं है?
a) कोच्चि
b) कोयंबटूर
c) अहमदाबाद
d) जयपुर
✅ उत्तर: c) अहमदाबाद
व्याख्या: अहमदाबाद का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अन्य तीनों हवाई अड्डे निर्यात के लिए निर्धारित हैं।

इस नई प्रणाली का प्राथमिक लाभ क्या है?
a) हवाई यातायात में वृद्धि
b) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
c) सीमा शुल्क राजस्व में कमी
d) यात्रियों के लिए विश्राम सुविधाएँ
✅ उत्तर: b) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
व्याख्या: इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण से व्यापारिक लेनदेन सरल और तेज़ होगा, विशेषकर रत्न-आभूषण और विनिर्माण क्षेत्र में।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2024-25 में 5,113 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 3,459.74 करोड़ रुपये (23 मार्च 2025 तक) व्यय किए जा चुके हैं।

प्रमुख योजनाएँ एवं उनके घटक:

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY):
- घटक 1-B: 4 हेक्टेयर तक के जल क्षेत्र वाले किसानों को बीमा प्रीमियम पर 40% प्रोत्साहन (अधिकतम ₹25,000/हेक्टेयर)।
  - SC/ST और महिला किसानों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन।
  - गहन जलीय कृषि (बायो-फ्लॉक, RAS आदि) के लिए अधिकतम ₹1 लाख प्रोत्साहन।
घटक 3:
- सूक्ष्म उद्यमों को निवेश का 25% (सामान्य वर्ग) या 35% (SC/ST/महिला) प्रदर्शन अनुदान।
- ग्राम स्तरीय संगठनों एवं FFPOs को अधिकतम ₹2 करोड़ तक अनुदान।

अन्य प्रमुख योजनाएँ:

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष (FIDF)
राष्ट्रीय गोकुल मिशन
डेयरी विकास एवं सहकारिता

बहुविकल्पीय प्रश्न:

PM-MKSSY के घटक 1-B के तहत SC/ST किसानों को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है?
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 20%
✅ उत्तर: b) 10%
व्याख्या: SC/ST और महिला किसानों को सामान्य वर्ग के प्रोत्साहन पर 10% अतिरिक्त लाभ मिलता है।

गहन जलीय कृषि (बायो-फ्लॉक) के लिए अधिकतम प्रोत्साहन राशि क्या है?
a) ₹50,000
b) ₹75,000
c) ₹1 लाख
d) ₹2 लाख
✅ उत्तर: c) ₹1 लाख
व्याख्या: गहन जलीय कृषि के लिए प्रीमियम का 40% (अधिकतम ₹1 लाख) प्रोत्साहन दिया जाता है।

निम्न में से कौन-सी योजना मत्स्य पालन से संबंधितनहीं है?
a) PMMSY
b) FIDF
c) राष्ट्रीय गोकुल मिशन
d) PM-MKSSY
✅ उत्तर: c) राष्ट्रीय गोकुल मिशन
व्याख्या: राष्ट्रीय गोकुल मिशन पशुपालन से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों योजनाएँ मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए हैं।

भारत सरकार ने पोषण सुरक्षा और एनीमिया निवारण के लिए फोर्टिफाइड चावल (सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध) को सभी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया है। मार्च 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं (TPDS, PM POSHAN, ICDS आदि) में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

प्रमुख पहलें:

एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति:
- 6 हस्तक्षेप:
  - आयरन-फोलिक एसिड (IFA) पूरकता (बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग खुराक)
  - कृमि मुक्ति अभियान (राष्ट्रीय डीवर्मिंग डे)
  - एनीमिया जाँच एवं उपचार
  - व्यवहार परिवर्तन संचार
  - फोर्टिफाइड खाद्य वितरण
  - मलेरिया, फ्लोरोसिस जैसे गैर-पोषण कारणों का समाधान
वित्तीय आवंटन: 2024-25 में 805.91 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित।
गुणवत्ता नियंत्रण: FSSAI द्वारा अधिसूचित 57 प्रयोगशालाएँ (फोर्टिफाइड चावल), 35 (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल), और 15 (प्रीमिक्स) गुणवत्ता परीक्षण के लिए।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

फोर्टिफाइड चावल में कौन-सा पोषक तत्व शामिलनहीं होता?
a) आयरन
b) विटामिन B12
c) विटामिन C
d) फोलिक एसिड
✅ उत्तर: c) विटामिन C
व्याख्या: फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाया जाता है, विटामिन C नहीं।

राष्ट्रीय डीवर्मिंग डे में किस दवा का उपयोग होता है?
a) पैरासिटामॉल
b) अल्बेंडाजोल
c) आयरन सिरप
d) जिंक सल्फेट
✅ उत्तर: b) अल्बेंडाजोल
व्याख्या: बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है।

PM POSHAN योजना किससे संबंधित है?
a) ग्रामीण आवास
b) स्कूली बच्चों का पोषण
c) किसान ऋण माफी
d) शहरी स्वच्छता
✅ उत्तर: b) स्कूली बच्चों का पोषण
व्याख्या: PM POSHAN (पहले मिड-डे मील योजना) स्कूलों में पोषणयुक्त भोजन वितरण से जुड़ी है।

प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा 29 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

बजट: ₹10,900 करोड़ (2024-26)
अवधि: 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2026
समाहित योजना: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 (अप्रैल-सितंबर 2024)

मुख्य विशेषताएँ

ईवी खरीदारों के लिए प्रोत्साहन
- अग्रिम मूल्य कटौती के रूप में सब्सिडी:
  - इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (E-2W)
  - इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (E-3W, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, L5 वाहन)
- OEMs को रिइम्बर्समेंट (राज्यों/OEMs को सीधी सब्सिडी नहीं)
- कुल सब्सिडी वितरण (अप्रैल 2024-फरवरी 2025): ₹422 करोड़
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
₹2,000 करोड़ आवंटित देशव्यापी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए।
25,202 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित (17 दिसंबर 2024 तक)।
बिजली मंत्रालय के 2024 दिशा-निर्देश:
- डी-लाइसेंस्ड गतिविधि (निजी क्षेत्र के लिए सरलीकृत प्रक्रिया)।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पर ध्यान।
चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP)
घरेलू ईवी कंपोनेंट निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
ई-बसों के लिए अभी कोई सब्सिडी नहीं
इस योजना के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉडीज को अभी तक कोई फंड नहीं दिया गया।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. PM E-DRIVE योजना का कुल बजट कितना है?

a) ₹5,000 करोड़
b) ₹10,900 करोड़
c) ₹15,200 करोड़
d) ₹20,000 करोड़

✅ उत्तर: (b) ₹10,900 करोड़
व्याख्या: योजना का बजट 2024-26 के लिए ₹10,900 करोड़ है।

2. PM E-DRIVE के तहत सब्सिडी कैसे प्रदान की जाती है?

a) राज्य सरकारों को सीधे नकद हस्तांतरण
b) खरीदारों के लिए अग्रिम मूल्य कटौती (OEMs को रिइम्बर्स)
c) निर्माताओं को टैक्स छूट
d) मुफ्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

✅ उत्तर: (b) खरीदारों के लिए अग्रिम मूल्य कटौती (OEMs को रिइम्बर्स)
व्याख्या: सब्सिडी से उपभोक्ताओं को कीमत में कमी मिलती है, और MHI OEMs को बाद में रकम वापस करता है।

3. दिसंबर 2024 तक भारत में कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे?

a) 10,000
b) 18,500
c) 25,202
d) 30,000

✅ उत्तर: (c) 25,202
व्याख्या: बिजली मंत्रालय के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 तक 25,202 स्टेशन कार्यरत थे।

4. किस योजना को PM E-DRIVE में शामिल किया गया?

a) FAME-II
b) EMPS 2024
c) ऑटो सेक्टर के लिए PLI
d) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन

✅ उत्तर: (b) EMPS 2024
व्याख्या: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 (अप्रैल-सितंबर 2024) को PM E-DRIVE में समाहित किया गया।

5. PM E-DRIVE के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) का उद्देश्य क्या है?

a) सस्ती ईवी बैटरियाँ आयात करना
b) घरेलू ईवी कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देना
c) पेट्रोल वाहनों को सब्सिडी देना
d) ईवी चार्जिंग लागत कम करना

✅ उत्तर: (b) घरेलू ईवी कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देना
व्याख्या: PMP का लक्ष्य आयात निर्भरता घटाकर भारत में ईवी उत्पादन बढ़ाना है।

भारत सरकार ने “भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि” योजना के तहत 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (SAMARTH) केंद्र स्थापित किए हैं। यह पूरे भारत में मांग-आधारित योजना है जो उद्योग 4.0 और स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

SAMARTH की गतिविधियाँ:

गुजरात के 2 MSMEs का डिजिटल परिपक्वता मूल्यांकन किया।
उद्योग 4.0 अपनाने के लिए अनुकूलित सिफारिशें प्रदान कीं।
iFactory स्थापित की (अहमदाबाद के कौशल्या यूनिवर्सिटी में)।
- यह प्रशिक्षण और डेमो सेंटर के रूप में कार्य करता है।
आईआईटी दिल्ली
अहमदाबाद और आनंद में 2 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए।
कर्नाटक में SAMARTH की पहल
C4i4 लैब, पुणे
- कर्नाटक की 3 कंपनियों का डिजिटल मूल्यांकन किया।
- उद्योग 4.0 रोडमैप प्रदान किया।
सीएमटीआई, बेंगलुरु
कर्नाटक के MSMEs के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
उद्योग 4.0 के लिए 15+ समाधान विकसित किए।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

लक्ष्य: भारतीय विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
मुख्य फोकस: स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल परिवर्तन, MSMEs को सशक्त बनाना।
प्रमुख तकनीकें: IoT, AI, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. SAMARTH योजना किस मंत्रालय से संबंधित है?

a) कृषि मंत्रालय
b) भारी उद्योग मंत्रालय
c) एमएसएमई मंत्रालय
d) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय

✅ उत्तर: (b) भारी उद्योग मंत्रालय

2. गुजरात में iFactory कहाँ स्थापित की गई है?

a) गांधीनगर
b) सूरत
c) अहमदाबाद
d) वडोदरा

✅ उत्तर: (c) अहमदाबाद

3. C4i4 लैब ने कर्नाटक में कितनी कंपनियों का डिजिटल मूल्यांकन किया?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 7

✅ उत्तर: (b) 3

4. उद्योग 4.0 का संबंध किससे है?

a) पारंपरिक विनिर्माण
b) डिजिटल तकनीकों का एकीकरण
c) केवल बड़े उद्योग
d) कृषि यंत्रीकरण

✅ उत्तर: (b) डिजिटल तकनीकों का एकीकरण

5. सीएमटीआई ने कितने उद्योग 4.0 समाधान विकसित किए?

a) 5+
b) 10+
c) 15+
d) 20+

✅ उत्तर: (c) 15+

जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानून: कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण

प्रमुख उपाय

समितियों का गठन
- स्टीयरिंग कमेटी: जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में।
- एम्पावर्ड कमेटी: डीजीपी, जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व में।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्थान: पुलिस अकादमी, जिला पुलिस लाइन्स, बटालियन प्रशिक्षण केंद्र।
भाषाई अनुवाद: नए कानूनों का उर्दू, डोगरी और कश्मीरी में अनुवाद पूरा।
प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या:
- 975 गजटेड अधिकारी
- 60,890 पुलिसकर्मी
- 254 न्यायिक अधिकारी
- 191 मास्टर ट्रेनर्स (ToT कार्यक्रम के तहत)
- 118 एनएफएसयू, गांधीनगर में प्रशिक्षित

जागरूकता अभियान

282 ब्लॉक्स में संयुक्त कार्यक्रम (माह के दूसरे और चौथे सप्ताह)।
iGoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:
- 50,984 पुलिसकर्मी रजिस्टर्ड।
- 1,21,000 कोर्स पूर्ण (इसमें 1,10,773 नए कानूनों पर)।

तकनीकी सुधार

CCTNS और e-Sakshya (ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप) को सक्रिय किया गया।
ई-समन/SMS/ईमेल भेजने की सुविधा शुरू।
निगरानी
साप्ताहिक/पाक्षिक समीक्षा बैठकें:
- मुख्य सचिव (पाक्षिक)
- प्रिंसिपल सेक्रेटरी (गृह), डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (साप्ताहिक)।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

उद्देश्य: नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन।
मुख्य चुनौतियाँ: भाषाई विविधता, दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण।
तकनीक का उपयोग: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (CCTNS, e-Sakshya) से पारदर्शिता।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. नए कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी समिति बनाई गई?

a) राष्ट्रीय सुरक्षा समिति
b) स्टीयरिंग कमेटी
c) विधि आयोग
d) न्यायिक समीक्षा समिति

✅ उत्तर: (b) स्टीयरिंग कमेटी

2. e-Sakshya एप्लिकेशन किसके लिए उपयोगी है?

a) ई-टिकटिंग
b) आपराधिक मामलों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग
c) ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
d) पुलिस भर्ती

✅ उत्तर: (b) आपराधिक मामलों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग

3. iGoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कितने पुलिसकर्मियों ने नए कानूनों पर कोर्स पूरा किया?

a) 50,984
b) 1,10,773
c) 1,21,000
d) 60,890

✅ उत्तर: (b) 1,10,773

4. जम्मू-कश्मीर में कितने ब्लॉक्स में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं?

a) 150
b) 200
c) 282
d) 350

✅ उत्तर: (c) 282

5. नए कानूनों का अनुवाद किन भाषाओं में किया गया?

a) हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी
b) उर्दू, डोगरी, कश्मीरी
c) संस्कृत, बोडो, मैथिली
d) गुजराती, तमिल, तेलुगु

✅ उत्तर: (b) उर्दू, डोगरी, कश्मीरी

WAVES Bazaar एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो वैश्विक मनोरंजन उद्योग (फिल्म, टीवी, गेमिंग, संगीत आदि) से जुड़े पेशेवरों, व्यवसायों और रचनाकारों को जोड़ता है। इसका उद्घाटन 27 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों श्री अश्विनी वैष्णव (सूचना एवं प्रसारण) और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत (संस्कृति एवं पर्यटन) द्वारा किया गया।

WAVES Summit का हिस्सा: 1-4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाला यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
पंजीकृत उपयोगकर्ता: 5,500+ खरीदार, 2,000+ विक्रेता और 1,000+ प्रोजेक्ट्स।

मुख्य विशेषताएँ

1. विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्पित वर्टिकल्स

फिल्म और टीवी/वेब सीरीज: OTT प्लेटफॉर्म्स और वितरकों से जुड़ें।
गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स: गेम कॉन्सेप्ट्स और IPs को निवेशकों तक पहुँचाएँ।
एनीमेशन और VFX: क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए सेवाएँ प्रदान करें।
संगीत और साउंड डिज़ाइन: लाइसेंसिंग और सहयोग के अवसर।
लाइव इवेंट्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग: स्पॉन्सरशिप और ब्रांड पार्टनरशिप।

2. प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करें?

रजिस्ट्रेशन: wavesbazaar.com पर बायर या सेलर के रूप में निःशुल्क पंजीकरण करें।
प्रोफाइल बनाएँ: अपने प्रोजेक्ट्स या सेवाओं को प्रदर्शित करें।
कनेक्ट और कोलैबोरेट: उद्योग के पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाएँ।

3. व्यूइंग रूम और मार्केट स्क्रीनिंग्स

डिजिटल व्यूइंग रूम: खरीदार फिल्मों, गेम्स और अन्य कंटेंट को सुरक्षित तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं।
वर्चुअल/इन-पर्सन स्क्रीनिंग्स: निवेशकों और वितरकों के लिए विशेष प्रदर्शन।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

लॉन्च तिथि: 27 जनवरी 2025 (नई दिल्ली में)।
संबंधित योजना: WAVES Summit (मई 2025, मुंबई)।
उद्देश्य: मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।
मंत्रालय: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. WAVES Bazaar किस उद्योग से संबंधित है?

a) कृषि
b) स्वास्थ्य सेवा
c) मीडिया और मनोरंजन
d) शिक्षा

✅ उत्तर: (c) मीडिया और मनोरंजन

2. WAVES Summit 2025 कहाँ आयोजित होगा?

a) नई दिल्ली
b) मुंबई
c) बेंगलुरु
d) कोलकाता

✅ उत्तर: (b) मुंबई

3. WAVES Bazaar पर किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स देखे जा सकते हैं?

a) केवल फिल्में
b) केवल संगीत
c) फिल्म, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत आदि
d) केवल ई-बुक्स

✅ उत्तर: (c) फिल्म, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत आदि

4. WAVES Bazaar का उद्घाटन किसने किया?

a) नरेंद्र मोदी
b) अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत
c) राजनाथ सिंह
d) स्मृति ईरानी

✅ उत्तर: (b) अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत

5. WAVES Bazaar पर रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?

a) ₹500
b) ₹1,000
c) निःशुल्क
d) केवल व्यवसायों के लिए शुल्क

✅ उत्तर: (c) निःशुल्क

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): पारदर्शिता एवं जवाबदेही

योजना का संक्षिप्त विवरण

PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी को आवास” प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2024-25 से 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य है।

मुख्य विशेषताएँ

1. लाभार्थियों की पहचान

SECC-2011 के आधार पर आवास वंचित परिवारों की सूची तैयार की गई।
Awaas+ 2024 ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन, जियो-टैगिंग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
AI/ML मॉडल से धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलती है।

2. वित्तीय सहायता

सामान्य क्षेत्र: ₹1.20 लाख प्रति घर
पहाड़ी/उत्तर-पूर्वी राज्य: ₹1.30 लाख
वित्त पोषण पैटर्न:
- उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य: 90:10 (केंद्र:राज्य)
- अन्य राज्य: 60:40
- विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेश: 100% केंद्र द्वारा

3. अतिरिक्त लाभ

MGNREGS के तहत 90/95 दिनों का अकुशल श्रम मजदूरी।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000।
पाइप्ड जल, बिजली, LPG कनेक्शन, सोलर ऊर्जा जैसी योजनाओं से कन्वर्जेंस।

4. तकनीकी समाधान

Awaas+ 2024 ऐप:
- लाइवलीनेस डिटेक्शन (आई ब्लिंक/मोशन) से लाभार्थी सत्यापन।
- घर की फोटो अपलोड करने पर AI द्वारा दीवार, छत, दरवाजे आदि की गुणवत्ता जाँच।
- 100% आधार-आधारित भुगतान (सीधे लाभार्थी के खाते में)।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

लक्ष्य: 2028-29 तक 2 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण।
मुख्य तकनीक: Awaas+ ऐप, AI/ML, जियो-टैगिंग।
संबंधित योजनाएँ: MGNREGS, SBM-G, Ujjwala, Jal Jeevan Mission।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. PMAY-G के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों में घर निर्माण हेतु कितनी सहायता दी जाती है?

a) ₹1 लाख
b) ₹1.20 लाख
c) ₹1.30 लाख
d) ₹1.50 लाख

✅ उत्तर: (c) ₹1.30 लाख

2. Awaas+ 2024 ऐप में कौन-सी सुविधा धोखाधड़ी रोकने में मदद करती है?

a) जीपीएस ट्रैकिंग
b) AI-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन
c) केवल ऑफलाइन सर्वे
d) SMS अलर्ट

✅ उत्तर: (b) AI-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन

3. PMAY-G में MGNREGS के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है?

a) 30 दिन
b) 60 दिन
c) 90/95 दिन
d) 120 दिन

✅ उत्तर: (c) 90/95 दिन

4. किस योजना से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 मिलते हैं?

a) PM-KISAN
b) SBM-G
c) आयुष्मान भारत
d) उज्ज्वला योजना

✅ उत्तर: (b) SBM-G

5. PMAY-G का विस्तार कितने वर्षों के लिए किया गया है?

a) 3 वर्ष
b) 5 वर्ष
c) 7 वर्ष
d) 10 वर्ष

✅ उत्तर: (b) 5 वर्ष (2024-29)

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY): संपूर्ण विश्लेषण

योजना का परिचय

PM-AJAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2021-22 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए तीन प्रमुख घटकों के माध्यम से कार्य करना है:

आदर्श ग्राम
जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान
छात्रावास

योजना के प्रमुख लक्ष्य

आधारभूत संरचना विकास: SC बहुल गाँवों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
रोजगार सृजन: कौशल विकास और आय सृजन योजनाओं के माध्यम से गरीबी कम करना।
शैक्षिक समावेशन: छात्रावासों और आवासीय स्कूलों के माध्यम से SC छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना।

मुख्य घटक एवं प्रगति

1. आदर्श ग्राम घटक

पात्रता: 40% से अधिक SC जनसंख्या वाले गाँव (न्यूनतम 500 की आबादी)।
विकास संकेतक: 10 क्षेत्रों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) में 50 संकेतकों पर संतृप्ति।
प्रगति:
- 2018-19 से अब तक 29,847 गाँव चयनित।
- 11,076 गाँव आदर्श ग्राम घोषित (2024-25 में 4,991 नए गाँव शामिल)।

2. अनुदान घटक

कौशल विकास: 2023-24 व 2024-25 में 8146 परियोजनाओं के लिए ₹457.82 करोड़ जारी।
राज्यों की भागीदारी: 25 राज्यों ने 2023-26 के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएँ प्रस्तुत कीं।

3. छात्रावास घटक

उद्देश्य: SC छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएँ।
प्रगति:
- 891 छात्रावास स्वीकृत (2024-25 में 27 नए)।

4. प्रशासनिक व्यय

कुल बजट का 5% निगरानी एवं मूल्यांकन पर।
2024-25 में ₹6.64 करोड़ व्यय।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

पूर्ववर्ती योजना: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) को PM-AJAY में समाहित किया गया।
कवरेज: विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और SC बहुल ब्लॉक्स पर ध्यान।
कन्वर्जेंस: अन्य योजनाओं (जैसे स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत) के साथ समन्वय।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. PM-AJAY के तहत आदर्श ग्राम के लिए गाँव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए?

a) 200
b) 500
c) 1000
d) 2000

✅ उत्तर: (b) 500

2. 2024-25 में कितने गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया?

a) 2,500
b) 4,991
c) 7,300
d) 10,000

✅ उत्तर: (b) 4,991

3. छात्रावास घटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

a) कृषि विकास
b) SC छात्रों की शिक्षा में वृद्धि
c) स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना
d) ग्रामीण सड़क निर्माण

✅ उत्तर: (b) SC छात्रों की शिक्षा में वृद्धि

4. PM-AJAY के तहत कितने विकास संकेतकों पर कार्य किया जाता है?

a) 20
b) 35
c) 50
d) 75

✅ उत्तर: (c) 50

5. किस पूर्व योजना को PM-AJAY में समाहित किया गया?

a) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
b) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
c) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
d) उज्ज्वला योजना

✅ उत्तर: (b) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

DAILY CURRENT AFFAIRS – 28/03/2025

DAILY CURRENT AFFAIRS – 30/03/2025