Current Affairs 01 April 2024: हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना, इत्यादि

Current Affairs 01 April 2024: 1 अप्रैल, 2024 को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास ने गतिशील वैश्विक और भारतीय परिदृश्य को उजागर किया। भारतीय नौसेना ने 23 पाकिस्तानियों को समुद्री डाकुओं से सफलतापूर्वक बचाया, जबकि अमेरिका को बाल्टीमोर में एक पुल ढहने के बाद आपातकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा।

इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज का भारत में विस्तार हुआ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करते हुए ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत का सरकारी ई-मार्केट (GeM) दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, जो महत्वपूर्ण डिजिटल कॉमर्स विकास का संकेत देता है। बेल्जियम ने टिकाऊ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। राजस्थान में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का मिश्रण।

खेलों में सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने। आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का पहला स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित किया, जो एक स्वास्थ्य सेवा नवाचार को दर्शाता है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निधि सक्सेना को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया, जो एक नई नेतृत्व दिशा का संकेत देता है। ये घटनाएँ 1 अप्रैल, 2024 तक हमारी दुनिया और भारत को आकार देने वाले वर्तमान मामलों की बहुमुखी प्रकृति को रेखांकित करती हैं। आइये इन् घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं।

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Current Affairs 01 April 2024

हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023:

हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 रविवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रमशः पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।

भारतीय पुरुष टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह उस टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो 2023 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और पिछले साल एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक भी जीता था। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने मिडफील्डर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता।

हार्दिक सिंह ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि यह पिछले साल टीम द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और इस सम्मान को उचित ठहराने के लिए आने वाले वर्ष में कड़ी मेहनत जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

ओलंपियन सलीमा टेटे उस महिला टीम का हिस्सा थीं जिसने पिछले साल हांगझू में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। टेटे को 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता भी चुना गया था।

सलीमा ने अपने साथियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ के प्रति उनके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जर्सी पहनना और मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत गर्व की बात है और यह पुरस्कार उन्हें देश का गौरव बढ़ाने के लिए हर दिन और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।

यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करता है।

म्यूनिख 1972 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार को उनके पिता ध्यानचंद के नाम पर हॉकी इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुआलालंपुर में 1975 विश्व कप के फाइनल में कुमार ने भारत के लिए विजयी गोल किया।

पी.आर. श्रीजेश को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें अपनी 300वीं अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने के लिए एक ट्रॉफी भी मिली।

मनप्रीत सिंह को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए 350 अंतर्राष्ट्रीय कैप पूरा करने के लिए एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जबकि सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को भारत के लिए क्रमशः 250 और 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया।

हरमनप्रीत ने डिफेंडर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया परगट सिंह पुरस्कार जीता, जबकि फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार अभिषेक ने जीता।

हांग्जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया।

हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 विजेता:

हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: अशोक कुमार

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (पुरुष) के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार: हार्दिक सिंह

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (महिला) के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार: सलीमा टेटे

सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार: पी.आर. श्रीजेश

वर्ष के डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया परगट सिंह पुरस्कार: हरमनप्रीत सिंह

वर्ष के मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार: हार्दिक सिंह

वर्ष के फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार: अभिषेक

वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार (महिला – 21 वर्ष से कम): दीपिका सोरेंग

वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार (पुरुष – 21 वर्ष से कम): अरिजीत सिंह हुंदल

बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना:

आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह कार्रवाई आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के अंतर्गत आती है।

यह जुर्माना आयकर विभाग की मूल्यांकन इकाई द्वारा पहचाने गए विभिन्न उल्लंघनों के लिए लगाया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को इस आदेश के खिलाफ अपील करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

अपील नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी) में आयकर आयुक्त के समक्ष दायर की जाएगी।

बैंक ने शेयर बाजार को ऑर्डर मिलने और लगने वाले जुर्माने की जानकारी दे दी है.

बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि उसके पास जुर्माने का विरोध करने और अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं।

बैंक को उम्मीद है कि अपील के बाद जुर्माने की मांग कम हो जाएगी.

उसे उम्मीद है कि इस मुद्दे के परिणामस्वरूप उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए:

रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोप का एक क्षेत्र है जो आईडी-चेक-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है, जो यूरोपीय संघ के साथ उनके एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्षों की बातचीत के बाद, इन दोनों देशों से हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब शेंगेन क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त है। हालाँकि, भूमि सीमा जाँच जारी रहेगी, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण, जिसने लंबे समय से अवैध आप्रवासन की चिंताओं पर उनकी बोली को अवरुद्ध कर दिया है।

शेंगेन क्षेत्र की स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 23 शामिल हैं। बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल करने से पहले, लगभग 3.5 मिलियन लोग प्रतिदिन आंतरिक सीमाएँ पार करते थे।

ऑस्ट्रिया ने 2022 के अंत में शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के प्रवेश पर वीटो लगा दिया लेकिन क्रोएशिया को पूर्ण प्रवेश की अनुमति दे दी। बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए, और क्रोएशिया 2013 में शामिल हुआ।

शेंगेन क्षेत्र 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ-साथ कानूनी रूप से यूरोपीय संघ में रहने वाले या पर्यटन, छात्र आदान-प्रदान या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आने वाले गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए मुफ्त आवाजाही की गारंटी देता है।

निःशुल्क आवाजाही प्रत्येक यूरोपीय संघ के नागरिक को विशेष औपचारिकताओं के बिना किसी भी यूरोपीय संघ के देश में यात्रा करने, काम करने और रहने की अनुमति देती है। शेंगेन नागरिकों को सीमा जांच के अधीन हुए बिना शेंगेन क्षेत्र के भीतर जाने की अनुमति देकर इस स्वतंत्रता पर जोर देता है।

वर्तमान में, साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय संघ के देश शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं। बुल्गारिया और रोमानिया 31 मार्च 2024 तक शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले सबसे नए सदस्य देश बन गए, जिसमें आंतरिक वायु और समुद्री सीमाओं को पार करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई जाँच नहीं होगी।

आंतरिक भूमि सीमाओं पर चेक हटाने के लिए परिषद द्वारा एक सर्वसम्मत निर्णय अभी भी बाद की तारीख में अपेक्षित है।

यूरोपीय संघ के देशों के अलावा, गैर-यूरोपीय संघ के राज्य आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन भी शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।

आरबीआई के 90वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें आरबीआई की व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के कारण वैश्विक मान्यता पर प्रकाश डाला गया।

पीएम मोदी वर्तमान में आरबीआई से जुड़े लोगों को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की नीतियां और काम अगले दशक के लिए आरबीआई की दिशा तय करेंगे। यह दशक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान के शताब्दी वर्ष की ओर ले जाता है और विकसित भारत की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र लाभदायक हो गया है और पिछले दशक में उनकी सरकार और आरबीआई के प्रयासों के कारण ऋण वृद्धि बढ़ रही है।

उन्होंने उल्लेख किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए), जो 2018 में लगभग 11.25% थी, सितंबर 2023 तक घटकर तीन प्रतिशत से भी कम हो गई है। यह इंगित करता है कि ‘ट्विन बैलेंस शीट’ समस्या (मुद्दों पर) बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट का स्तर) अब अतीत की बात है, बैंक अब 15% की ऋण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने इन मील के पत्थर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आरबीआई को श्रेय दिया।

वित्त मंत्री ने अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना के बाद से आरबीआई के योगदान पर विचार किया, और दिवाला और बैंकिंग संहिता, निजी बैंकों के दिवालियापन से निपटने, एक लचीली रणनीति अपनाने जैसी पहलों के माध्यम से, स्वतंत्रता से पहले और बाद में, भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। मुद्रास्फीति का प्रबंधन करें, और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत सहित हर अर्थव्यवस्था के लिए COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरबीआई द्वारा अपनाई गई समायोजित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों ने अर्थव्यवस्था को इन झटकों से बचाने और इसकी वसूली में सहायता करने में महत्वपूर्ण मदद की है।

गवर्नर दास ने उल्लेख किया कि टीम आरबीआई के सामूहिक प्रयासों की बदौलत आरबीआई अपने नागरिकों के कल्याण के लिए स्थिरता, लचीलेपन और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में उभरा है।

राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 समारोह:

29 मार्च 2024 को नई दिल्ली में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ‘मर्चेंट नेवी ध्वज’ भेंट करके 5 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत की।

इस अवसर पर जहाजरानी महानिदेशक श्री श्याम जगन्नाथन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और प्रधानमंत्री को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।

इस उत्सव का महत्व नाविकों की सेवाओं का सम्मान करने और भारत के समुद्री इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण को मनाने में निहित है। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाला राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह नाविकों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में कार्य करता है।

यह उत्सव 1919 के उस दिन को चिह्नित करता है जब पहला भारतीय स्टीमशिप, ‘एस.एस.’ मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, मुंबई के स्वामित्व वाली लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन (यूके) की अपनी पहली यात्रा पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश किया। यह दिन अब “राष्ट्रीय समुद्री दिवस” के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्यवर्ती, छोटे और अंतर्देशीय जल बंदरगाह शामिल होंगे। ये आयोजन आजादी के बाद से भारतीय समुद्री उद्योग द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हैं।

पूरे सप्ताह कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जहाज परिवहन को आगे बढ़ाने और देश की समृद्धि को बढ़ाने में हमारे नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका और मूल्यवान सेवाओं को स्वीकार करेगी। गतिविधियों में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाविकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए मर्चेंट नेवी फ्लैग डे, सेमिनार, चिकित्सा शिविर, रक्तदान अभियान और स्मारक सेवाएं शामिल हैं।

प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को आयोजित होने वाला मुख्य समारोह इन समारोहों का केंद्र बिंदु होता है, जो हमारे समुद्री उद्योग की उपलब्धियों की सराहना करने और उन साहसी नाविकों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है जिन्होंने अटूट समर्पण के साथ हमारे देश की सेवा की है।

पिछले नौ वर्षों में नाविकों की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। 2014 में सक्रिय भारतीय नाविकों की कुल संख्या 117,090 थी, जो 2023 तक बढ़कर 280,000 हो गई।

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत, भारत समुद्री शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक मानक स्थापित करके एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। भारत ने STCW कन्वेंशन और समुद्री श्रम कन्वेंशन (MLC) दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय नाविक वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौकरियों में 12% हिस्सेदारी रखते हैं, और मैरीटाइम विज़न 2030 का लक्ष्य 2030 तक इस आंकड़े को 20% तक बढ़ाना है।

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज में हिस्सेदारी हासिल की:

26 मार्च, 2024 को, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज ने एक ब्लॉक डील के माध्यम से एक महत्वपूर्ण इक्विटी लेनदेन की घोषणा की, जिसमें उसके 3% इक्विटी शेयर बेचे गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रमोटर का स्वामित्व घटकर 59.78% हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिससे कंपनी के शेयर मूल्य में 5.85% की वृद्धि हुई।

ब्लॉक डील में प्रमोटर श्री गौतम एन मेहरा द्वारा एसबीआई म्यूचुअल फंड को शेयरों की बिक्री शामिल थी, जिससे प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 62.78% से घटकर 59.78% हो गई।

बिक्री से पहले, प्रमोटर समूह के पास 43,383,855 शेयर (62.78% हिस्सेदारी) थे, जो बिक्री के बाद घटकर 41,310,855 शेयर (59.78% हिस्सेदारी) रह गए।

मेहरा सिंडिकेट के सदस्य श्री गौतम एन. मेहरा ने 2,073,000 शेयर बेचे, जो 3% हिस्सेदारी के बराबर है।

ब्लॉक डील 22 मार्च, 2024 को ₹408 प्रति शेयर की औसत कीमत पर निष्पादित की गई थी।

26 मार्च, 2024 तक, एनएसई पर सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज का शेयर मूल्य 5.85% बढ़कर ₹436.80 प्रति शेयर हो गया था, दिन का उच्च स्तर ₹454.70 दर्ज किया गया था, जो ₹425.90 से शुरू हुआ था।

सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज का बाजार पूंजीकरण ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया।

सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ग्रीस, औद्योगिक तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और ट्रांसफार्मर तेल के निर्माण और वितरण के लिए प्रसिद्ध है।

कंपनी को पहले सविता केमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

मार्च 2021 में, कंपनी ने स्टॉक विभाजन किया और इक्विटी शेयरों का बायबैक किया।

इस्पात उत्पादन में बायोचार के लिए 14वीं टास्क फोर्स:

भारत के इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बायोचार के एकीकरण का पता लगाने के लिए 5 दिसंबर, 2023 को एक नई टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, जो बायोचार की क्षमता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

भारत सरकार ने बायोचार के संभावित उपयोग की जांच के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करके इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इस्पात क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, इस पहल का उद्देश्य कार्बन की तीव्रता को कम करना और इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

टास्क फोर्स का गठन:

टास्क फोर्स कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साधन के रूप में इस्पात उत्पादन में बायोचार और अन्य प्रासंगिक उत्पादों के उपयोग की खोज के लिए समर्पित है।

पहल की पृष्ठभूमि:

मार्च 2023 में, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरित इस्पात उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के लिए कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए 13 टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी।

पिछले कार्यबलों के फोकस क्षेत्र:

इन 13 टास्क फोर्स ने कच्चे माल, तकनीकी प्रगति और नीति ढांचे सहित इस्पात मंत्रालय द्वारा उल्लिखित हरित इस्पात उत्पादन के विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित किया है।

बायोचार कार्यान्वयन की खोज:

इस्पात उद्योग के भीतर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इसके संभावित महत्व को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने इस्पात निर्माण में बायोचार और अन्य प्रासंगिक उत्पादों के उपयोग पर 14वें टास्क फोर्स के गठन का समर्थन किया।

टास्क फोर्स की स्थापना की तिथि:

इस्पात क्षेत्र के भीतर कार्बन कटौती प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में बायोचार की भूमिका को पहचानते हुए, बायोचार के कार्यान्वयन पर 14वीं टास्क फोर्स की स्थापना 5 दिसंबर, 2023 को की गई थी।

बायोचार की विशेषताएं और उत्पादन:

कृषि अपशिष्ट उत्पादों जैसे बायोमास स्रोतों से प्राप्त बायोचार, इस्पात निर्माण के लिए आशाजनक गुण प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील चैंबर्स के माध्यम से इसका उत्पादन एक दूरंदेशी समाधान प्रस्तुत करता है, जो टिकाऊ स्टील उत्पादन के लिए गैर-संक्षारक और गैर विषैले पदार्थ प्रदान करता है।

सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करेगा:

महिलाओं के अधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड के लिए आलोचना के बावजूद, सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (सीएसडब्ल्यू) की अध्यक्षता के लिए चुना गया, जिससे विवाद पैदा हो गया।

अध्यक्ष के रूप में सऊदी राजदूत अब्दुलअज़ीज़ अलवासिल की नियुक्ति से मानवाधिकार समूहों में नाराजगी फैल गई।

सीएसडब्ल्यू के लिए सऊदी अरब द्वारा नेतृत्व की बोली निर्विरोध थी, जिसमें 45 सदस्य देशों में से किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया।

किसी भी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की अनुपस्थिति के कारण राजदूत अलवासिल को “तालियाँ” के साथ अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

सऊदी अरब की उम्मीदवारी इस प्रक्रिया में देर से आई, बांग्लादेश को शुरू में अध्यक्ष पद लेने की उम्मीद थी, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब द्वारा अंतिम समय में पैरवी के प्रयासों का संकेत देता है।

मानवाधिकार समूह कानून के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों में महत्वपूर्ण असमानताओं और महिलाओं के अधिकारों पर इसके खराब ट्रैक रिकॉर्ड के लिए सऊदी अरब की आलोचना करते हैं।

सऊदी अरब के राष्ट्रपति पद का वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बीजिंग घोषणा की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो वैश्विक महिला अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने नियुक्ति की निंदा की, जिसमें सऊदी अरब द्वारा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की लगातार हिरासत और प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने में विफलता पर प्रकाश डाला गया।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब के राष्ट्रपति पद को चुनौती देने के लिए महिलाओं के अधिकारों पर बेहतर रिकॉर्ड वाले सीएसडब्ल्यू सदस्यों को बुलाया, हालांकि सदस्य देश इस मुद्दे पर चुप रहे हैं।

ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने यह कहते हुए इस फैसले से खुद को अलग कर लिया कि चयन प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन महिला अधिकारों के मुद्दों पर सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है।

SIA-इंडिया ने ABRASAT के साथ साझेदारी की:

सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SIA-इंडिया) और ब्राजीलियाई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (ABRASAT) ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति बढ़ाने के लिए साझेदारी की है।

रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्य:

उपग्रह संचार, रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण, पेलोड विकास, उपग्रह प्लेटफ़ॉर्म और ग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करके कनेक्टिविटी और सहयोग में सुधार करना।

इसका उद्देश्य भारत और ब्राजील के बीच व्यापार विस्तार और सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना है, जिससे निर्बाध क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी सक्षम हो सके।

साझेदारी का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार, डेटा ट्रांसमिशन और सूचना साझाकरण को सशक्त बनाना है। यह स्थलीय बुनियादी ढांचे की कमी वाले दूरदराज के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर देता है, जो रक्षा और आपातकालीन संदर्भों में संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक सहयोग और भविष्य की संभावनाएँ:

ब्राज़ील और भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का एक सकारात्मक इतिहास साझा करते हैं, जो अमेज़ोनिया 1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से उजागर हुआ है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और बी2बी सहयोग के लिए नए रास्ते बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य विविध क्षेत्रों और अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करके दोनों देशों के उपग्रह उद्योगों का लाभ उठाना है।

बाज़ार की गतिशीलता और अवसरों की खोज:

साझेदारी का उद्देश्य नए बाजार की गतिशीलता, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी प्रगति, उद्यमिता, वित्तपोषण स्रोतों और निजी निवेश में विस्तार करना है।

यह उद्योग के हितधारकों को नेटवर्क बनाने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने, अंतरिक्ष क्षेत्र के भीतर विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इज़राइल एयरोस्पेस ने भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना की:

वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी, इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने भारत की राष्ट्रीय राजधानी में अपनी भारतीय सहायक कंपनी, एयरोस्पेस सर्विसेज इंडिया (ASI) की स्थापना की है।

एएसआई का उद्घाटन भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ (आत्मनिर्भर भारत) पहल और मेक इन इंडिया विज़न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत प्रणालियों के विकास और समर्थन और रक्षा अनुसंधान के साथ साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास संगठन (डीआरडीओ)।

ज़मीन पर अपनी नई सुविधाओं के साथ, एएसआई का लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए त्वरित और कुशल सहायता सुनिश्चित करते हुए, मरम्मत और सेवा संचालन के लिए टर्नअराउंड समय को काफी कम करना है।

स्थानीय स्तर पर परिचालन करते हुए, एएसआई अपने मूल्यवान ग्राहकों को ठोस लाभ प्रदान करते हुए सेवाओं और मरम्मत की लागत को कम करने के लिए समर्पित है।

एएसआई भारतीय रुपये में कारोबार करता है और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) प्रणाली के लिए एकमात्र अधिकृत मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) तकनीकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

एमआरएसएएम एक उन्नत और अभिनव वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हवाई प्लेटफार्मों के खिलाफ अंतिम सुरक्षा प्रदान करती है।

इस प्रणाली में उन्नत चरणबद्ध सरणी रडार, कमांड और नियंत्रण, मोबाइल लॉन्चर और उन्नत आरएफ साधक के साथ इंटरसेप्टर शामिल हैं।

एमआरएसएएम प्रणाली को भारतीय सेनाओं के लिए आईएआई और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

आईएआई के अध्यक्ष और सीईओ बोअज़ लेवी, एएसआई को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और अत्याधुनिक उपलब्धि के प्रमाण के रूप में भारत और इज़राइल के बीच साझेदारी पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सहयोग आईएआई की प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रतिभा और विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर इतिहास रचेगा।

पिछले 30 वर्षों में, IAI ने कुछ नवीनतम तकनीकों पर भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। एएसआई के सीईओ डैनी लाउबर का कहना है कि नया एएसआई कार्यालय उन्हें इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

एएसआई में लगभग 50 कर्मचारियों का कार्यबल कार्यरत है, जिसमें 97% भारतीय नागरिक हैं।

दिल्ली में स्थित, एएसआई की रणनीतिक रूप से स्थित शाखाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सेवाएं प्रदान करती हैं, जो राष्ट्रव्यापी कवरेज और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियम ‘मदरसा शिक्षा अधिनियम’ असंवैधानिक:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।

पीठ ने कहा कि मदरसा बोर्ड एक नियामक उद्देश्य को पूरा करता है और प्रथम दृष्टया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह विचार कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, सही प्रतीत नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने 2004 के कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की.

22 मार्च को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया था, साथ ही राज्य सरकार को वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था।

यह आदेश उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले अंशुमान सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था।

भारत का सरकारी ई-मार्केट: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म:

दक्षिण कोरिया के ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (KONEPS) और सिंगापुर के GeBIZ के बाद भारत का सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है।

GeM के सीईओ, पी.के. के अनुसार GeM पर कुल बिक्री मूल्य 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सिंह ने इस वित्तीय वर्ष में सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 100% अधिक है। यह रिकॉर्ड डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल की अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित करता है।

जीएमवी एक विशिष्ट अवधि के भीतर बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

GeM पोर्टल अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, GeM के माध्यम से दिए गए ऑर्डर का कुल मूल्य 17,445 करोड़ रुपये था, जो धीरे-धीरे 2021-22 में बढ़कर लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष (FY23) में, ऑर्डर वैल्यू (GMV) INR 2.01 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक था।

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां GeM के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवाएं बेच सकती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत जैसी सरकारी संस्थाएं खरीदार के रूप में शामिल हैं।

रक्षा खरीद मंच पर प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों में से एक है, जिसमें GeM के माध्यम से सेवा अनुबंध के रूप में ब्रह्मोस मिसाइलों की असेंबली और इस पोर्टल के माध्यम से अंडे से लेकर मिसाइल भागों तक हर चीज की आपूर्ति शामिल है।

GeM घरेलू व्यवसायों को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से लोकप्रिय बाजारों से भौतिक रूप से दूर स्थित छोटे व्यवसायों को, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है।

पोर्टल ने निर्बाध खरीदारी के लिए देश भर के दूरदराज के स्थानों को जोड़ने के लिए 520,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और 150,000 से अधिक भारतीय डाकघरों के साथ सहयोग स्थापित किया है।

GeM वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें कार्यालय स्टेशनरी, यात्री वाहन, पट्टे पर हेलीकॉप्टर सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन और वेबकास्टिंग शामिल हैं।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) की शुरुआत 2016 में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए की गई थी। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।

GeM सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के लिए खुला है।

वर्तमान में, दक्षिण कोरिया का KONEPS विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, सिंगापुर का GeBIZ इसके बाद GeM तीसरे स्थान पर है।

GeM के वर्तमान सीईओ पी.के. हैं। सिंह.

बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024:

21 मार्च को, 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स, बेल्जियम में उद्घाटन परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए, जो हाल ही में संपन्न हुआ।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य: इसका उद्देश्य भाग लेने वाली सरकारों को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना था।

शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि: ग्लोबल स्टॉकटेक के बाद, जलवायु कार्रवाई की दिशा में वैश्विक प्रगति का व्यापक मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए दिसंबर 2023 में पार्टियों के सम्मेलन (COP28) के बाद शिखर सम्मेलन हुआ।

COP28 पर घोषणा: COP28 सम्मेलन के दौरान, 20 से अधिक देशों ने 2020 से 2050 तक परमाणु ऊर्जा के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरकर्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन और यूनाइटेड जैसे चार महाद्वीपों के राष्ट्र शामिल थे। किंगडम, जिसका लक्ष्य परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।

शिखर सम्मेलन के बारे में: शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें चीन, फ्रांस, जापान और अमेरिका सहित प्रमुख देशों के नेताओं के भाषणों की एक श्रृंखला शामिल थी।

वैश्विक रुचि: जिन देशों की परमाणु ऊर्जा तक सीमित या बिल्कुल पहुंच नहीं है, उन्होंने इस तकनीक को तैनात करने और वित्तपोषण करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन मांगा, जबकि परमाणु ऊर्जा में मजबूत उपस्थिति वाले देशों ने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके महत्व पर जोर दिया।

पैनल चर्चाएँ: भाषणों के बाद, उपस्थित लोगों ने परमाणु ऊर्जा की क्षमता को अधिकतम करने के लिए व्यावहारिक कदमों का पता लगाने के लिए चार तकनीकी पैनल चर्चाओं में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन पैनल: नई और मौजूदा परमाणु क्षमताओं को लागू करने या विस्तार करने पर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार पैनलों में चर्चाएं आयोजित की गईं; उद्योग के भीतर तकनीकी प्रगति और नवाचार; परमाणु ईंधन चक्र और परमाणु सुविधाओं के जीवन चक्र में नवाचार की खोज करना; और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, बिजली बाजार डिजाइन, उद्योग प्रोत्साहन, सब्सिडी और बहुपक्षीय विकास और निवेश बैंकों की भूमिका के माध्यम से परमाणु ऊर्जा को वित्तपोषित करने के तरीके की जांच करना।

शिखर सम्मेलन प्रतिज्ञा: IAEA महानिदेशक और 32 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बिजली और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक टिकाऊ को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परमाणु ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। विकास, और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना।

घोषणा के लिए समर्थन: घोषणा को कई संगठनों से समर्थन मिला, जिसमें थर्ड वे, नॉर्थ अमेरिकन यंग जेनरेशन इन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इनोवेशन अलायंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जैसे 20 गैर सरकारी संगठन शामिल थे, जिन्होंने समर्थन के अपने पत्रों पर हस्ताक्षर किए।

भविष्य के शिखर सम्मेलन: हालांकि भविष्य के शिखर सम्मेलनों में रुचि है, आयोजकों ने संकेत दिया कि इसके वार्षिक आयोजन बनने की संभावना नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में: IAEA की स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की अभूतपूर्व प्रगति और विविध अनुप्रयोगों के साथ उभरी व्यापक चिंताओं और आशाओं के जवाब में की गई थी। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर, 1953 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के “शांति के लिए परमाणु” भाषण से हुई। IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।

राजस्थान में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन:

दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जादान गांव में किया गया है, जो विश्व स्तर पर इस प्रतिष्ठित आकार में डिजाइन किया गया अपनी तरह का पहला मंदिर बन गया है।

वास्तुकला की यह उत्कृष्ट कृति न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण दृश्य उपस्थिति का भी दावा करती है जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल समावेशन के लिए इसकी अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित करता है।

‘ओम आकार’ मंदिर के रूप में जाना जाने वाला यह स्मारकीय ढांचा जादान में 250 एकड़ के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके निर्माण को साकार करने के लिए 400 से अधिक लोग अथक प्रयास कर रहे हैं।

यह मंदिर नागर शैली का अनुसरण करता है, जो आमतौर पर उत्तर भारत में देखी जाती है, और लगभग आधे किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को श्रद्धांजलि देती है।

मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी पवित्र सीमा के भीतर भगवान महादेव की 1,008 मूर्तियों और 12 ज्योतिर्लिंगों को रखने की क्षमता है।

135 फीट की ऊंचाई पर स्थित, मंदिर 2,000 स्तंभों पर खड़ा है और इसमें 108 कमरे हैं, जिसमें केंद्रीय विशेषता मंदिर परिसर के भीतर गुरु माधवानंद जी की समाधि है।

मंदिर के गर्भगृह में, जो इसके उच्चतम बिंदु पर स्थित है, धौलपुर में बंशी पहाड़पुर पहाड़ियों से प्राप्त क्रिस्टल से बना एक शिवलिंग है।

इसके अतिरिक्त, मंदिर परिसर के नीचे 200,000 टन की क्षमता वाला एक विशाल टैंक है, जो मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की उत्पत्ति और विकास 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ, जिसका प्रभाव उत्तरी भारत, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में था।

नागर शैली किसी विशिष्ट काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित और अनुकूलित हुई है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है, जो गुप्त राजवंश के दौरान विकसित हुई और उत्तरी भारत पर शासन करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों और साम्राज्यों के माध्यम से विकसित हुई।

“नगर” शब्द का अर्थ “शहर” है, जो शहरी वास्तुशिल्प सिद्धांतों और इस मंदिर शैली के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है, जो इसके शिखर जैसे शिखरों की विशेषता है, जो पवित्र पर्वत मेरु का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदायों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो उनकी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। .

नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मुक्ति की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अलग लेआउट होता है, जिसे पवित्र स्थान के समग्र सद्भाव और प्रतीकवाद में योगदान देने वाले वास्तुशिल्प तत्वों के साथ सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाता है।

भारत में नागर शैली के मंदिरों के उदाहरणों में मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर और राजस्थान के उदयपुर में जगदीश मंदिर शामिल हैं।

सुनील छेत्री: 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर:

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपना 150वां अंतरराष्ट्रीय मैच असम के गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेला, जिसका अंत निराशाजनक रहा क्योंकि भारत को फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर में अफगानिस्तान के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। 26 मार्च 2024.

अफगानिस्तान के खिलाफ हार से फीफा विश्व कप 2026 और एएफसी एशियाई कप 2027 के संयुक्त क्वालीफायर के तीसरे दौर में जगह पक्की करने की भारत की संभावना कम हो गई है, राउंड 2 ग्रुप चरण में चार मैचों में भारत के केवल चार अंक हैं। वर्तमान में कतर तीन मैचों में नौ अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है, जबकि अफगानिस्तान के तीन मैचों में चार अंक हैं। भारत को एशियाई चैंपियन कतर और कुवैत के खिलाफ दो और मैच खेलने हैं।

सुनील छेत्री 150 या अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया भर के 8वें खिलाड़ी और पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने भारत के लिए एकमात्र गोल किया, जो उनका 94वां अंतरराष्ट्रीय गोल था।

छेत्री को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, उन्होंने 2002 में मोहन बागान क्लब के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने यूएसए की मेजर लीग सॉकर टीम, 2010 में कैनसस सिटी विजार्ड्स और पुर्तगाली में स्पोर्टिंग सीपी की रिजर्व टीम के लिए भी खेला है। 2012 में फुटबॉल लीग।

उन्होंने 2005 में भारत के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और पाकिस्तान के खिलाफ वरिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए अपना पहला गोल किया।

छेत्री को सात बार एआईएफएफ मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है।

सक्रिय खिलाड़ियों में, छेत्री 128 गोल के साथ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 106 गोल के साथ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। छेत्री ने 94 गोल किए हैं, जिससे वह सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर हैं।

कुल मिलाकर, छेत्री चौथे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 511 क्लब और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 251 गोल किए हैं।

छेत्री 150 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले विश्व स्तर पर 8वें खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 205 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं।

छेत्री उस भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने नेहरू कप (2007, 2009, 2012), दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (एसएएफएफ) चैम्पियनशिप (2011, 2015, 2021) जीता और भारत के 2008 एएफसी चैलेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कप जीत, जिससे टीम को 27 वर्षों में पहली बार एएफसी एशियन कप (2011) के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिली।

आईआईटी गुवाहाटी ने पहला भारत निर्मित स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित किया:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटी गुवाहाटी) ने क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस से निपटने के उद्देश्य से एक नव विकसित वैक्सीन तकनीक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है।

सूअरों और जंगली सूअरों के लिए डिज़ाइन की गई यह वैक्सीन एक पुनः संयोजक वेक्टर वायरस का उपयोग करती है, जो इसे इन जानवरों के लिए अपनी तरह की पहली पुनः संयोजक वायरस-आधारित वैक्सीन के रूप में चिह्नित करती है।

प्रौद्योगिकी एक रिवर्स जेनेटिक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है जिसे आईआईटी गुवाहाटी में अग्रणी और परिष्कृत किया गया था, जिसे स्वाइन बुखार को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सूअरों के बीच उच्च मृत्यु दर वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, लेकिन मनुष्यों को प्रभावित नहीं करती है।

पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात सहित कई भारतीय राज्यों में स्वाइन बुखार अक्सर पाया गया है।

इस वैक्सीन का विकास 2018 में आईआईटी गुवाहाटी के बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग विभाग और असम कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से शुरू हुआ।

शोध को दो पत्रों में प्रलेखित किया गया है, जो “प्रोसेस बायोकैमिस्ट्री” और “आर्काइव्स ऑफ वायरोलॉजी” पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

शोध में न्यूकैसल रोग वायरस (एनडीवी) का उपयोग किया गया, जो मुर्गियों में अपनी रोगजनकता के लिए जाना जाता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस के आवश्यक प्रोटीन को ले जाने के लिए एक वेक्टर के रूप में, एक उपन्यास, त्वरित और लागत प्रभावी टीकाकरण विधि की पेशकश करता है।

टीका वर्तमान में परीक्षण और विश्लेषण लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है, जो सुअर आबादी के बीच इस अन्यथा लाइलाज बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर भारत के उत्तरपूर्वी हिस्सों में जहां हाल के वर्षों में इसका प्रकोप अक्सर होता रहा है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निधि सक्सेना को एमडी और सीईओ नियुक्त किया:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व कार्यकारी निदेशक निधि सक्सेना को 27 मार्च, 2024 से तीन साल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में यूनियन बैंक की पूर्व कार्यकारी निदेशक निधि सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

एमडी और सीईओ के रूप में निधि सक्सेना का कार्यकाल 27 मार्च, 2024 से शुरू होकर तीन साल का होगा।

वह ए.एस राजीव का स्थान लेंगी, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।

निधु सक्सेना के बारे में: उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की और उन्होंने यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है और बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न पदों और विभागों में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सक्सेना ने प्रमुख बैंकिंग कार्यों की देखरेख करते हुए शाखा प्रमुख, जोनल प्रमुख और वर्टिकल प्रमुख सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया।

यूनियन बैंक में उनकी भूमिकाओं में राजकोष, घरेलू और विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन, तनावग्रस्त संपत्ति, खुदरा संपत्ति, एमएसएमई, खुदरा देनदारियां, सीआईएसओ, धन प्रबंधन और ऑडिट वर्टिकल में काम करना शामिल था।

निधि सक्सेना ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में काम किया है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का संचालन करती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे की अकादमिक परिषद की सदस्य रही है। और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी का शासी निकाय।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए नियुक्ति प्रक्रिया: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) सरकार को एमडी और सीईओ के पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। हालाँकि, सरकार एफएसआईबी की सिफारिशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के बोर्डों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के नामों की भी सिफारिश करता है।

भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह एफएसआईबी की स्थापना की, जिसे 1 अप्रैल, 2016 को स्थापित किया गया था।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 16 सितंबर, 1935 को एक निजी बैंक के रूप में स्थापित और 1936 में पुणे में परिचालन शुरू हुआ। 1969 में भारत सरकार द्वारा 13 अन्य निजी बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में, भारत सरकार के पास बैंक के लगभग 86% शेयर हैं।

टैगलाइन: एक परिवार, एक बैंक; मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र; एमडी और सीईओ: निधु सक्सेना.

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